footer
logo
July 01 2020
Blog single photo

'व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ठूलो मन गर्नुपर्छ' - विवेक शर्मा व्यवसायी

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लामो समय लकडाउन गरेपछि अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने निजी क्षेत्रका गतिविधि ठप्प भए । पछिल्लो समय सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको छ । तर बजारमा ग्राहक आउन सकेका छैनन भने व्यवसायीहरुसँग प्रयाप्त सामानहरु पनि छैन् । उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने सामानको आपूर्ति नै नभएपछि व्यवसायीहरु चिन्तित बनेको छन् । त्यस्तै बैंकको ब्याज तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न समेत व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ । के निजी क्षेत्र साच्चिकै समस्यामा परेको हो । बजारमा सामान आपूर्तिमा कमि आएको हो ? अवको बजारको रणनीति के हुन्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर हाम्रा संवाददाताले व्यवसायी विवेक शर्मासँग गर्नुभएको कुराकानी । 


सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै बजार खोल्न दिएको छ । बजार खुले पनि ग्राहकहरु देखिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा व्यापार न्यून हुने नै भयो । यसबीचमा सरकारले कर भुक्तानी गर्न दबाब दिने, बैंकले ब्याज तथा साँवा भुक्तानीका लागि दबाब दिने काम भएको छ । यसले तपाईहरुलाई कस्तो असर पारीराखेको छ ?
नेपालका कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन गर्न भन्दा पहिला देखि नै बजारमा चहलपहल रोकिएको थियो । कारोबार न्यून भएको थियो । लकडाउन भइसकेपछि हामी शुन्य कालमा पुग्यौं । मान्छेहरु पूर्णरुपमा आ–आफ्नो घरमा बसेका थिए । जो बाहिर निस्किए तिनिहरु की स्वास्थ्यकर्मी थिए, की सुरक्षाकर्मी थिए, की सञ्चारकर्मी थिए त्यो बाहेक अति आवश्यकमा क्षेत्र कृषि उत्पादनका व्यक्तिहरु आवतजावत गर्न पाइयो बाँकी सबैजना घरमै बसेका हौं । अवको अवस्था लकडाउन भन्दा पनि बजार खुलिसकेपछि आफुलाई स्थापित गर्न, एकअर्कालाई कसरी सपोर्ट गर्ने, बजारलाई कसरी उठाउने भन्ने विषय चुनौतिपूर्ण छ । सरकारले चाल्ने एउटा गलत नीति, एउटा गलत कदमले धेरै जनाको ज्यानको जोखिममा पर्न सक्छ त्यो कुराबाट जोगिन पर्ने छ । बैंकले ऋणको किस्ताको लागि ब्याजको लागि दवाव दिन व्यवहारीक रुपमा पनि मिल्दैन किन भने लकडाउनको बेला मान्छे घरमा बस्यो, उसको हातमा केही पैसा होला तर उसलाई आफ्नो जीवन धान्नको लागि नै खर्च नपुगेको अवस्थामा लकडाउन खुलेपछि असार महिनामा बैंकको किस्ता, ब्याज, सरकारको कर लगायतका विषयमा दवाव दिइएको छ । अब मान्छेले कहाँबाट पैसाको व्यवस्थापन गरेर भुक्तानी गर्छ ? त्यो व्यवस्था गर्ने अवसर नदिइकन दबाब दिनु भनको अलिकति अव्यवहारीक भयो । 

अर्कोतर्फ सप्लायर्सले नगदमा कारोबार गर्न खोजिरहेका छन त्यो राम्रो हो । तर पुरानो बाँकी छ र त्यसलाई अहिलेको कारोबारमा २०/३० प्रतिशत घटाइदिन्छु भन्नेगरेका छन त्यो अलिकति अव्यवहारीक हुन्छ । यो घटाउन जब व्यापार राम्रो हुन्छ तब हुन्छ । व्यवसायीलाई दबाब दिने भनेको राम्रो व्यापार भएको बेला हो । जब व्यापार ५० प्रतिशत भन्दा पनि तल भएको अवस्थामा कुनैपनि रुपमा पुरानो रकम उठाउनको लागि दबाब दिनु अलिकति अव्यवहारीक हुन्छ । 

त्यसो भए व्यवसायीक क्षेत्र लकडाउन खुलेपछि अझ बढी प्यानिक अवस्थामा पुगेको हो ?
मलाई लाग्छ कि यो राज्यले खुलाउन बाध्य बनाएको हो । यो खुलेको भन्दापनि जुन तरिकाले राज्यबाट २५ गते भित्र कर तिर्न भन्यो, तीन महिना देखि व्यवसाय पूर्णरुपमा बन्द गरेर घरमा बस्नु परेको छ । लकडाउन हुन भन्दा अगाडि देखि नै कोरोना संक्रमणको डरले मानिसहरु बजार आउन सकेका थिएनन् । लकडाउन हुन भन्दा एक डेढ महिना अगाडि देखि हामीले व्यापार नभएर बसिराखेका थियौं । व्यापार नभएर हामी त्रासमा बसिराखेका थियौं । लकडाउन हुन भन्दा अगाडि विदेशबाट आउने सामान पनि आउन सकिरहेको थिएन् । किन भने विभिन्न मुलुकमा लकडाउन नेपालमा भन्दा पहिला नै भएको थियो । फ्लाइटहरु पनि घुमेर आउनुपर्ने अवस्थाले साढे २ डलरमा ढुवानी हुनेमा १२ डलर पुगेको थियो किन भने नेपालमा चीनबाट सामान आउन सकेको थिएन् । नेपालमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाइनामा लकडाउन भइसकेको थियो । चाइनाले पूर्णरुपमा आफ्नो उडानहरु बन्द गरेको थियो । पछि मात्रै नेपालमा लकडाउन भएको हो । 

त्यो बेलामा हामी क्राइसिसमा थियौं । पहिला देखि नै सामान थिएन् । यो हाम्रो क्षेत्रमा मात्रै होइन आज नेपालको मार्केटमा चीनको सप्लाईको ठूलो हिस्सा छ । त्यसैले हामीलाई सामानको आपूर्ति हुन सकेको थिएन् । त्यसपछि हामी लकडाउनमा बस्यौं । लकडाउन खुलेपछि पनि व्यापार गर्न सामान नै छैन किन भने बाहिरबाट आयात हुन सकेको छैन् । त्यसैले हामीलाई विश्वमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नै दबाब थियो । अहिले पनि त्यस्तै अभाव छ । 

अहिले पनि ग्राहक त छन तर बजारमा सामान नै छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो अहिले लकडाउन खुलेपछि पनि व्यापारको अवस्था यो छ कि कुनै समान छ भने ग्राहकले लिदैन र कुनै सामान ग्राहकले खोजेको छ भने अहिले बजारमा पाइदैन । त्यसैले व्यापार हुन सकेको छैन् । अव गर्ने के ? उपाय के छ ? तपाईहरुले पनि बुझ्नु भएको छ कि यहि बजार हो जहाँ साँझ ८/९ बजे सम्म बजार खुल्थ्यो तर अहिले दिउसो पनि ग्राहक आउँदैनन् । मान्छेको मनमा भय छ । सरकारले बजारलाई खोलेपनि हिजो २/४ जना हुँदाखेरी लकडाउन ग-यो आज १२ हजार नाघेको छ । त्यो अवस्थालाई त सरकारले बुझ्नुपर्ने नी । अहिले यो भर्जिन मोबाइल र पाखो न्यूरोडको मात्रै कुरा होइन देशभरको अवस्था खराब रहेको छ । हामी भारतसँगको बोर्डर सम्म पनि स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन जाँदा त्यहाँ पुरा व्यवस्था खराब भएको देखियो । उनीहरु ८० रुपैयाँ किलो नुन किन्न बाध्य भएका छन् । त्यस्तै अवस्था छ चामल र दालको पनि । समग्र जीवन शैलिलाई हेर्दा विजोग अवस्था छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने राज्यले निकै ठूलो मन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अव देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रका समस्याहरुलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेपनि त्यो प्रयाप्त नभएको उद्योगी व्यवसायीका संगठनहरुले बताउँदै आएका छन् । ब्याज र करको विषयमा जति छुट हुनुपर्ने हो त्यो भएन । अव यसले व्यवसायीक क्षेत्रलाई कस्तो असर पार्छ ? 
राज्यबाट त कुनै आश छैन । सरकारले केही गर्छ र निजी क्षेत्रको विकास होला भनेर नसोचेपनि हुन्छ । सरकारबाट आज मात्रै होइन कहिले पनि आश नगरे हुन्छ । यो बजेटबाट पनि केही दिन्छ भन्ने कुरा सपनामा पनि नसोच्दा हुन्छ । सरकार कस्तो छ भने मरेको मान्छेको हाडमासु बेचेर पनि सरकारले पैसा उठाउने खालको छ । जुन व्यपारीले देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न योगदान गरेको छ त्यहि व्यापारीलाई मार्ने नै सडयन्त्र गरेको छ । अब यस्तो एउटा घटना सुनाउँछु जुन किसानले आज देशको जिडिपीमा राम्रो योगदान गरेको छ त्यो किसानको मुआब्जा भारतबाट लिएर पनि किसानलाई दिएको छैन् । म कोशि क्षेत्रको कुरा गर्दै छु । ८ हजार ५ सय ६० विगाहा जग्गाको धेरै वर्ष देखिको समस्या हो जुन आज भन्दा दश वर्ष अगाडि प्रति विगाहा साढे दशलाखको हिसाबले क्षतिपूर्ति दिएको छ तर आज पनि सप्तरीका ति किसानहरुले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । त्यो पैसा कहाँ गयो । निजी जग्गाको मुआब्जा भारतबाट लिएर पनि किसानलाई नतिर्ने सरकारले व्यापारीलाई सहयोग गर्छ भनेर सोच्न सकिन्छ ?

लकडाउन जस्तो बेलामा कुनैपनि व्यापारीले सर्जिकल वा अरु सामानबाट सेवा दिन र उपभोक्तालाई सहजिकरण गर्न खोजेको छ भने त्यसको दोहन गर्न आफ्नो वाणिज्य विभाग लागयतका संस्थालाई लगाएर व्यापारीलाई थर्काएर पैसा अशुल्न लगाउने त्यो राज्यको नीति हो । अहिले यस्तै भएको छ । कुन तरिकाले विश्वास गर्ने यो सरकारलाई । राज्यमा दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार छ । केही न केही उपाय लाग्न सक्छ । व्यवसायी बाच्यो भने देश बाच्ने भन्ने सोच हुनुपर्ने हो । व्यापारी मारेर देश चलाउने भन्नेपनि देश चल्ने हो र ? कसरी सम्भव हुन्छ यो कुरा ? 

एउटा निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट, एउटा निर्देशन अर्थमन्त्रीबाट मात्रै लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर यो समयमा ब्याज लिने र दिने कामलाई बन्द गर्ने र यो बेलाको कर नलगाउने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्न सक्छ । छिमेकी राष्ट्रहरुले राम्रो प्याकेज घोषणा गरे व्यवासयीहरुको लागि । थप कर्जाको व्यवस्था ग¥यो । तर नेपालमा त्यस्तो भएन् । यहाँ त लकडाउन भित्र मान्छेलाई कर तिर भनेर निर्देशन आएको छ भनेपछि के भन्नु अब । यहाँ तालिबानी सत्ता छ । यो अवस्थामा गर्ने के ? पसलहरु खुल्ला छन् । राज्यबाट केही आश छैन् । राज्य चाहिं न्युट्रल मात्रै बसिदियो भने ६ महिना एक वर्षमा आफ्नो ठाउँमा आउन सक्छ । हामी नेपाली जुझारु छौं जसरी पनि यो अवस्थालाई हामी जित्ने छौं । तर राज्यले अवरोध नगरिदिओस । बैंक, सहकारी, कर कार्यालय अनेक ठाउँबाट दिनको दिन फोन आउने गरेको छ । सबै समस्या छ किन भयो कसरी भयो कारण दुई तिहाई बहुमतको सरकारले समस्याको सम्बोधनका लागि उपयुक्त तरिकाको निर्देशन दिन सेकन ।

के यो हाम्रो जीवनको आखिरी असार मसान्त हो र ? त्यसपछि फेरी आसार आउँदैन ? हामी यसपछि बाँच्नु पर्दैन् ? सबै उठाउने यहि बेला हो । कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० अर्ब खर्च भयो भनेको छ । तर कहाँ खर्च भयो देखाउन सकेको छैन । यस्तो कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर पैसा छैन भनेर उद्योगी व्यवसायीलाई निचोर्ने काम गर्न हुँदैन् । 



सरकारले निजी क्षेत्रलाई अपेक्षा अनुसारका आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउन त सकेन । तरपनि लकडाउन कै बीचमा पनि पसल सञ्चालन गर्न दिएको छ । तपाईहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कस्तो सावधानी अपनाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त भौतिक दुरी कायम गर्नु हो । अब हाम्रो शोरुमको कुरा गर्ने हो भने यहाँ प्रयाप्त स्पेस छ जुन ग्राहक आउँदा सजिलै डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिन्छ । मास्क अनिवार्य लगाउने, शोरुममा प्रवेश गर्दा हात धुने व्यवस्था गरिएको छ, स्यानिटाइज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रो सेल्स टिमलाई पनि तालिम दिएका छौं । ग्राहकलाई समान दिदा पनि सेनिटाइज गर्ने र लिदा पनि सेनिटाइज गर्ने गरेका छौं । ग्राहकहरुले पनि सामान दिन्छ भने त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गरेर लिने गरेका छौं । यिनै मेजर्सहरुलाई हामीले ध्यान दिइराखेका छौं । हरेक दुईघण्टामा फ्लोरको क्लिनिङ गर्ने लगायतका काम गरेका छौं । ग्राहक आउँदा ढुक्क भएर सपिङ गर्न सकिने वातावारण मिलाएका छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेका मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गरेका छौं । त्यस्तै हामीले संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर अनलाइन मार्फत पनि कुनैपनि मोबाइल फोन अर्डर गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । बजारमा मुभमेन्ट नगरीकन पनि घरमै बसेर आफुलाइ आवस्यक सामान पाउन सकिने व्यवस्था गरेका छौं । 

भनेपछि भर्जिन मोबाइलले होम डेलिभरीको पनि सेवा दिदै आएको छ ?
हो हामीले लकडाउनको बेलामा भर्जिन मोबाइलको इ–कमर्स प्लाटफर्म विकास गरी अर्डर लिने काम गरिएको छ । ग्राहकलाई कुर्न तरिकाको अप्ठेरो पर्छ भने हामीलाई फोनबाट पनि अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्राहकले अनलाइनमा हाम्रो नम्बर हेरेर फोन गरेर आफुलाई आवस्यक परेको कुनैपनि मोबाइल अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तपाईहरुले रिपेयरमेन्ट सेन्टर पनि सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ । यसलाई सूचारु गर्न सकिएको छ ?
रिपियर अहिले राम्रो तरिकाले चालु गर्न सकिएको छैन् । समान्य रिपियरिङ भइराखेको छ । स्पेयर पार्टसको कमि छ । किन भने स्पेयर पार्टसहरु अहिले विदेशबाट आउन सकेको छैन् । अहिले ग्लोबल सर्टेज नै छ । त्यो सामान नआएको भएर रिपियरिङको सेवा दिन समस्या भइराखेकोछ । 

महामारीको अवस्थामा पनि तपाईहरुले आफ्नो सेवालाई सूचारु गर्नुभएको छ । सम्बन्धित निकायहरुलाई भन्नुपर्ने केही छ ?
सबै निकायले गम्भिरतापूर्वक यो विषयवस्तुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र र सरकार एवं बैंकको पनि रहेको सम्बन्ध आजको होइन । यो अहिलेको कोरोना भइरसबाट उत्पन्न समस्या दुई चारजनामा सिमित छैन । यो सबैको समस्या हो । त्यसैले ठूलो मनले यसलाई सम्बोधन गरी समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीहरु जसरीपनि सरकारको साथमा हुन्छ, ग्राहकको साथमा हुन्छ । बैंकलाई पनि हामी सक्दो सहयोग गर्ने छौं किन भने हामी र बैंकबीचमा एउटा अटुट सम्बन्ध छ तर यसलाई थोरै गम्भिरतापूर्वक सहजिकरण गर्न लाग्नुप-यो । त्यो सहजिकरणका लागि राज्यबाट उपयुक्त निर्देशन सबै निकायलाई दिइयो भने सजिलो हुन्छ । हामी फेरीपनि धेरै आशावादि छौं । 
 

Top