footer
logo
Blog single photo

बजेटः वित्तीय क्षेत्र तथा निजी लगानी

बजेट । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था मिलाइने छ । कोभिडको असर न्यूनीकरणका लागि चालिएको कदमबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिनेछ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी बनाइने छ । बैंक तषा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गभिन प्रोत्साहित गरिने छ । भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रविधिमा आधारित बनाइने छ । 

बैंकहरुबाट प्रवाह हुने सुहलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनरसंरचना गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाइने छ । यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षण र व्यवसाय बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत सम्म अनुदान दिइने छ । ब्याज, कर्जा सुरक्षण तषा बीमा प्रिमियम अनुदानको लागि १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेका छु । 

विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखा रहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । लघुवित्त संस्थाहरुको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने छ ।  

आम नागरिकमा पहुच पुग्नेगरी बीमाको दायरा विस्तार गरिने छ । बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाइ तोकिएको समयभित्र भुक्तानी सुचिश्चित गरिने छ । घुम्ती बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गरिने छ । कोभिड १९ को कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवं यातायातका साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।  



आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेशनल पेमेण्ट गेटवे सञ्चालनमा लयाई नेपाल भित्रका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइने छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने छ । विद्युत, खानेपानी शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवा शुलकको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

पूँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरु गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको दोस्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रुपमा विद्युतिय प्रविधिमा आधरित बनाइने छ । पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडको संरचनात्मक सुधार गरिने छ । 

वर्तमान प्रतिकुल परिस्थितिको कारण जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, पूँजी निर्माण र व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न तत्कालिन र दीर्घकालीन उपायहरु अवलम्बन गरिने छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम सामान्यीकरण हुँदै जाँदा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रिया छिटो शुरु गर्न आवश्यक स्रोतको कमी हुन नदिन बाह्य पूँजी परिचालन, प्रविधिको हस्तान्तरण र बातैद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिइने छ । 

निजी लगानी प्रोत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याइएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाई लगानीकर्तालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने छ । कम्पनी दर्ता, नविकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने छ । वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणाली विकास गरी कर्यान्वयनमा ल्याइने छ । 

लगानी तथा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न आन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र राष्ट्रिय परिवेश अनुरुप आवश्यक कानूनको तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरिने छ । नेपालको क्रेडिट रेटिङ कार्य आगामी छ महिना भित्र पुरा गरिने छ । विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा, सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवद्र्धन गरिने छ । 
 

Top